अकोला   ः कोरोना विषाणू संसर्गाचा सर्व क्षेत्रावर विपरीत परिणाम पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्यातील जात पडताळणी कार्यालयाचे कामकाज सुद्धा विषाणू साखळीत सापडले आहे. त्यामुळे गत ५० दिवसांपासून नव्याने प्रस्ताव दाखल झाले नसले तरी, कार्यालयाकडे जात वैधता तपासणीचे चारशे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात प्रस्ताव अधिक दाखल झाल्यास प्रलंबित प्रस्तावांची संख्या वाढू शकते.

शैक्षणिक, सेवा व व निवडणूक विषयक कामांसाठी जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक असते. त्यामुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थी, शासकीय कर्मचारी व निवडणुकीत निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी जिल्हास्तरीय जात वैधता पडताळणी समितीकडे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज करतात. समिती अर्जाची सत्यता पडताळून संबंधितांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्रदान करते, परंतु अनेक नागरिकांचे अर्ज त्रुटींच्या फेऱ्यात अडकल्यामुळे त्यांना लवकर जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नाही.

त्यातच कार्यालयात दाररोज दाखल होणारे प्रस्ताव सुद्धा अधिक असल्याने प्रलंबित प्रस्तावांची संख्या वाढत जाते, परंतु गत ५० दिवसांपासून जात पडताळणी कार्यालयात एकही अर्ज दाखल झाला नाही. त्यानंतर सुद्धा कार्यालयात तब्बल चारशे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. टाळेबंदी लागू करण्यात आल्यामुळे सध्या कार्यालयाकडे नागरिक फेरफटका मारत नसले तरी, टाळेबंदी समाप्त होताच विद्यार्थी व इतरांची कार्यालयांमध्ये गर्दी उसळू शकते. परिणामी कमी वेळेत अधिक जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या आवाहनाला समितीला सामोरे जाऊ लागू शकते.

प्रभारींच्या खांद्यावर कारभार
जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमध्ये वर्ग-१ दर्जाच्या तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. संबंधित अधिकारी प्राप्त अर्जाची पडताळणी करून जात वैधता प्रमाणपत्र प्रदान करतात‌. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला विशेष महत्त्व आहे‌. असे असले तरी जिल्हास्तरीय जात वैधता पडताळणी समितीचा कारभार प्रभारींच्या खांद्यावर आहे. समितीचे अध्यक्ष गुलाबराव खरात यांच्याकडे तब्बल पाच जिल्ह्यांचा कारभार आहे. उपायुक्त राकेश पाटील यांची नियुक्ती नंदुरबारला असून त्यांना अकोला, बुलढाणा कार्यालयाचा प्रभार देण्यात आला आहे. समितीचे संशोधन अधिकारी भाऊराव खरे यांच्याकडे सुद्धा अकोल्यासह बुलढाण्याचा कारभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे समितीचे संपूर्ण कामकाजात प्रभारींच्या खांद्यावर असल्याचे दिसून येत आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्षापासून वाढणार डोकेदुखी
जात वैधता पडताळणी समितीकडे ४०० प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यातच नवीन शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी नव्याने प्रस्ताव दाखल करतील. त्यामुळे समितीकडे अधिक प्रस्ताव दाखल होतील. असे असले तरी जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालयाने विद्यार्थी व इतरांना आत्तापासूनच कार्यालयात अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.